केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय कांदा दरात मोठी तेजी येण्याची शक्यता
केंद्र सरकारच्या अर्थ आणि वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यात धोरणात हस्तक्षेप केल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सतत नाराजी होती. त्याचा फटका गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बसला. अखेर, उशिराने, केंद्र सरकारने दि. 13/सप्टेंबर रोजी किमान निर्यात मूल्य $550 प्रति टन काढले. यासोबतच केंद्र सरकारने रात्री उशिरा कांद्यावरील निर्यात शुल्कात 20 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सुरुवातीला कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. 28 ऑक्टोबर रोजी प्रति टन 800 $ आणि नंतर 550 $ प्रति टन अशी किमान निर्यात किंमत लागू करण्यात आली. परिणामी, कांद्याची बाजारपेठ अस्थिर झाली. आता बाजारात कांद्याची आवक कमी झाली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत किमान निर्यात मूल्याची अट काढून टाकली आहे.
गेल्या वर्षी 19 ऑगस्ट रोजी अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते. 28 ऑक्टोबर रोजी, USD 800 प्रति टन किमान निर्यात मूल्य अधिसूचित करण्यात आले. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकी पूर्वी 4 मे रोजी ते 550 डॉलरपर्यंत कमी करण्यात आले. मात्र, 40 टक्के निर्यात शुल्क कायम होते. वाणिज्य मंत्रालय, परकीय व्यापार महासंचालनालय, संतोष कुमार सारंगी यांनी पुढील आदेश येईपर्यंत किमान निर्यात मूल्य काढून टाकण्याची अधिसूचना जारी केली. त्याच दिवशी 40 टक्के उशिरा येणारे निर्यात शुल्क आता 20 टक्के करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार असून भावही वाढणार आहेत.
दरम्यान, 7 डिसेंबर रोजी निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर ही निर्यातबंदी 31 मार्चपर्यंत कायम होती. त्यानंतर केंद्र सरकारनेही नॅशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव्ह लिमिटेडच्या माध्यमातून कांद्याची निर्यात केली. पण तरीही गोंधळ होता. मात्र, लोकसभेच्या तोंडावर 4 मे पासून निर्यातबंदी मागे घेऊन सशर्त निर्यातीला परवानगी देण्यात आली.
निर्यातीत वाढलेली स्पर्धा ; शेतकऱ्यांना फायदा
किमान निर्यात मूल्य रद्द केल्यानंतर निर्यात शुल्क 20 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तानच्या स्पर्धेच्या तुलनेत भारतीय कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचू शकेल. मात्र दराची स्थिती काही दिवसांत स्पष्ट होईल. निर्यातदारांच्या म्हणण्यानुसार, निर्यात शुल्कात कपात केल्याने प्रति कंटेनर 2 लाख रुपये आणि प्रति किलो 7 ते 8 रुपये वाचतील. त्यामुळे आता छोट्या व्यापारी आणि निर्यातदारांना त्यांच्या कामात काहीसा दिलासा मिळणार असल्याने बाजारपेठेतही सुधारणा होत असल्याचे दिसून येत आहे.
